हर गांव को बनाएंगे स्मार्ट विलेज, हर वर्ष मनाया जाएगा ग्राम स्थापना दिवस
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश की पंचायतों के कार्य की ग्रेडिंग की जाएगी तथा जो पंचायतें अच्छा कार्य कर रही हैं, उन्हें इनाम दिया जाएगा। हर पंचायत की विकास योजना बनाई गई है, उस पर अमल कर ’स्मार्ट विलेज’ बनाए जाएंगे। गांव-गांव में कचरा संग्रहण एवं परिवहन के लिए बनाए गए ’मोबाइल ऐप’ का लोकार्पण करते हुए यह बात कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्लास्टिक कचरा निपटान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हो रहा है। गांव-गांव से प्लास्टिक कचरा संग्रहण की व्यवस्था की गई है, जहाँ से प्लास्टिक कचरा संग्रहण केन्द्रों तक पहुंचेगा और वहीं से इसकी बिक्री होगी। प्रदेश में 28 प्लास्टिक संग्रहण केन्द्र खोले जा रहे हैं, जिनका संचालन स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जायेगा। प्रदेश में लगभग 9 हजार किलोमीटर सड़कों के निर्माण में वेस्ट प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है।
पुरानी जल संरचाओं का होगा पुनउर्द्धार
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में 42 हजार से अधिक पुरानी जल-संरचनाओं के पुनउर्द्धार का कार्य प्रारंभ किया गया है। यह कार्य मनरेगा एवं अन्य योजनाओं से कराया जा रहा है। इससे बड़े क्षेत्र में सिंचाई, मछली-पालन, सिंघाड़ा उत्पादन आदि गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
स्टे होम में रूक रहे पर्यटक
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में समुदाय आधारित ग्रामीण पर्यटन में “होम-स्टे“ योजना सफलता से संचालित की जा रही है। योजना के प्रति पर्यटकों में अच्छा उत्साह दिख रहा है। निवाड़ी जिले के लदपुरा ग्राम तथा पन्ना जिले के मदला ग्रामों में ’होम-स्टे’ में बड़ी संख्या में पर्यटक रुक रहे हैं।
हर वर्ष मनाया जाएगा ग्राम स्थापना दिवस
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गाँव के इतिहास, गौरव, पहचान, संस्कृति, महापुरुषों आदि को पुनः स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक गांव में हर वर्ष “ग्राम स्थापना दिवस“ मनाया जाएगा। उन्होंने आगामी अप्रैल माह से इस संबंध में कार्यवाही के निर्देश दिए।
“जैम“ और “अमेजन“ पर बिकें हमारे उत्पाद
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये कि प्रदेश में महिला स्व-सहायता समूहों एवं अन्य द्वारा तैयार किए गए उत्पाद जैम पोर्टल एवं अमेजन जैसे मार्केटिंग प्लेटफार्म पर बिकें, इसके लिए सघन प्रयास किए जाएं।
सभी गांवों को बनाना है ’ओडीएफ-प्लस’
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन में वर्ष 2024-25 तक प्रदेश के सभी गांवों को ’ओडीएफ-प्लस’ बनाना है। इसमें सभी घरों में शौचालय, 80 प्रतिशत घरों में कम्पोस्ट पिट, 80 प्रतिशत घरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा सभी ग्रामों में प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण एवं पृथकीकरण कार्य किये जाने हैं। प्रदेश के 1154 गांव को अभी तक ’ओडीएफ-प्लस’ बनाया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि नए बनने वाले घर बिना शौचालय के न हो।
किसानों को दिया जाए प्रशिक्षण
मुख्यमंत्री ने कहा है कि उद्यानिकी विभाग “एक जिला-एक उत्पाद“ योजना को गंभीरता से ले। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी से जुड़े किसानों को चिन्हित उत्पाद की खेती के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण भी दिया जाए। नर्सरियों को डिमांड ड्रिविन बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन पौधों की मांग होती है, नर्सरियों में ऐसे पौधों के विकास पर जोर दिया जाना चाहिये। विभाग द्वारा बताया गया कि उद्यानिकी नर्सरियों को पीपीपी मोड पर विकसित किया जा रहा है। इस योजना में स्व-सहायता समूह के माध्यम से 137 उद्यानकी नर्सरी स्थापित की गई हैं।
कोल्ड स्टोरेज ज्यादा लगाएं
उद्यानिकी फसलों को संरक्षित रखने के लिए कोल्ड-स्टोरेज लगाने पर भी जोर दिया। साथ ही उद्यानिकी किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती से जोड़ने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने उद्यानिकी विभाग द्वारा बुंदेलखण्ड के किसानों को पान की खेती से जोड़ने के कार्यक्रम की सराहना भी की। विभाग द्वारा एक हजार किसानों को पान की खेती से जोड़ा जा रहा है।
द्वारा राजेंद्र पाराशर पत्रकार भोपाल
