उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई विभागों के अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस दौरान परिवहन विभाग की तरफ से पेश किए गए प्रस्ताव पर भी मुहर लगी, जिसमें एनसीआर में आवागमन के लिए यूपी के लोगों को रोड टैक्स नहीं देना होगा। इसके लिए यूपी परिवहन विभाग ने चार राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के बीच रोड टैक्स को लेकर करार करेगी। वहीं, इसके अलावा ललितपुर में नई जेल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है।
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश से एनसीआर में जाने वाली गाड़ियों पर टैक्स नही लगेगा। इनमें वैन, कैब, एम्बुलेंस आदि वाहन शामिल होंगे। चार राज्य ने आपस में टैक्स माफ करने का समझौता किया है। इससे जनता को राहत मिलेगी। लेकिन, इससे राज्य सरकार पर 12 करोड़ रुपये व्ययभार बढ़ेगा।
कैबिनेट बैठक में 9 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा देने के लिए कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि कॉमन सर्विस सेंटर में पंचायत सहायक को संचालन के लिए अधिकृत करने का फैसला किया गया है| 18 हजार में ग्राम सचिवालय बनाये गए हैं, जिनमें पंचायत सहायकों की नियुक्ति की गई है| प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम सचिवालय में कम्प्यूटर इंटरनेट आदि सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं| बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूली बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 1200 रुपए की धनराशि दी जायेगी|
बेसिक शिक्षा विभाग में 1100 की जगह बच्चों को अब 1200 खाते में भेजेंगे| बेसिक स्कूल के छात्रों को यूनिफॉर्म, कॉपियां और पेंसल कटर मुफ्त मिलेगी| हर घर तिंरगा अभियान के लिए दो करोड़ रुपये के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है| झंडे एमएसएमई के माध्यम से पंचायती राज और नगर विकास विभाग द्वारा धनराशि अवमुक्त होगी| यूपी में साढ़े चार करोड़ झंडों की व्यवस्था कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है|
