वैश्विक निवेशक सम्मेलन से पहले हो रहे प्रत्येक एमओयू के लिए शासन ने एक-एक नोडल अधिकारी की तैनाती की है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल आयुक्तों को ताकीद किया कि वे निवेशकों को भूमि व आवास संबंधी प्रस्तावों को तत्काल मंजूरी देने की प्रक्रिया अपनाएं।
उन्होंने विभागों को निर्देश दिए कि वे आइसोलेशन की कार्यसंस्कृति छोड़ें और कारपोरेट कार्यशैली की तरह काम करें। उन्होंने दोनों मंडलायुक्तों से प्रत्येक 15 दिन में भूमि स्वीकृति की रिपोर्ट देने को कहा। प्रमुख सचिव वन को वन स्वीकृति देने और प्रदूषण से संबंधित स्वीकृति के लिए डीआईजी फायर को नोडल बनाने के निर्देश दिए।
इंवेस्टमेंट ट्रैकिंग पोर्टल वर्कशाप आयोजित करने को कहा
उन्होंने प्रत्येक निवेश प्रस्ताव के डेडिकेटेड फॉलोअप के लिए एक-एक नोडल अधिकारी की नियुक्त करने के आदेश दिए। यह नोडल अधिकारी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत हो रहे एमओयू के प्रस्तावों का पटवारी स्तर से सचिव स्तर तक व विभिन्न विभागों में तत्काल स्वीकृति सुनिश्चित कराएंगे।
इस कार्य के प्रशिक्षण के लिए 30 नवंबर को इंवेस्टमेंट ट्रैकिंग पोर्टल वर्कशाप आयोजित करने को कहा। कहा, सीएम के विजन के अनुरूप समिट से पहले सभी एमओयू की शत प्रतिशत ग्राउंडिंग की चुनौती का सामना सभी विभागों को कलेक्टिव ऑनरशिप के साथ करना होगा।
