मुख्य सचिव ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने आज यहां लोक भवन में प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर आहूत एक बैठक में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस बैठक में जिला, रेंज, जोन व मण्डल स्तर पर तैनात वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

मुख्य सचिव ने कहा कि कल कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान आदि मेलों का आयोजन होगा। कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत यह समय संवेदनशील है। अतः हमें सतत सतर्क-सावधान रहना होगा। पुलिस क्षेत्राधिकारी/थानेदार आदि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने हेडक्वार्टर पर ही रात्रि निवास करें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर पीड़ित व्यक्ति को तत्काल सहायता पहुंचायी जा सके। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर जनसुनवाई करें।

पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने कहा कि थाना, सर्किल, जिला, रेंज, जोन, मण्डल स्तर पर तैनात वरिष्ठ अधिकारीगण अपने-अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित करते हुए उनके साथ सप्ताह में 02 दिन बैठक करें। पुलिस अधीक्षक जनपद के थानांे में की गयी कार्रवाई, शिकायतों, अवेदनों की प्रतिदिन समीक्षा करें। निवेशकों, उद्योगपतियों, व्यापारियों, से संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण करें, ताकि स्थानीय स्तर के अपराधी, अराजक तत्व उन्हें परेशान न कर सकें। महिला सम्बन्धी अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई करें। सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए ओवर स्पीडिंग करने वालों के खिलाफ एक माह का विशेष अभियान चलाये। गोवध, धार्मिक परिवर्तन जैसे अपराध कारित करने वाले अपराधियों पर जीरो टॉलरेन्स की नीति के तहत कर्रवाई की जाए।

प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संवेदनशील घटनाओं में घटना स्थल का स्वयं निरीक्षण करें। अस्पतालों तथा रेलवे स्टेशनों पर अवैध एम्बुलेन्स पर रोक लगायी जाए। लव जिहाद के मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाए। जनपदों में माफियाओं के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाए। रंगदारी के मामलों से निपटने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में फूटपेट्रोलिंग बढ़ायी जाए। आई0जी0आर0एस0 पर दर्ज शिकायतों का मेरिट के आधार पर निस्तारण किया जाए। धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकरों) से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगायी जाए।

एस0डी0जी0 (कानून व्यवस्था) प्रशान्त कुमार ने कहा कि रेंज/जोन स्तर पर कानून व्यवस्था की प्रतिदिन समीक्षा की जाए। अवैध टैक्सी तथा बस स्टैण्डों पर रोक लगाने हेतु अभियान चलाया जाए।

इस अवसर पर शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।