कानून व्यवस्था की मजबूती के लिए लिए हुआ मंथन

कानून व्यवस्था की मजबूती के लिए लिए हुआ मंथन

कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृृ़ढ़ करने व अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए बनेगी अल्पकालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक योजना अपर मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में कई विषयों पर हुई चर्चा

उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृृ़ढ़ करने तथा अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए गृह विभाग द्वारा प्रयास तेज करने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसके लिए एक कार्ययोजना तैयार की जा रही है, जिसमे अल्पकालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किये जायेगे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता मे मंगलवार को कमाण्ड सेन्टर में सम्पन्न एक उच्च स्तरीय बैठक में गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में विस्तार से विचार विमर्श कर प्रारम्भिक गहन मंथन किया गया। बैठक में सचिव गृह बीडी पाल्सन, सचिव गृह तरुण गाबा के अलावा गृह विभाग के समस्त विशेष सचिव व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

प्रस्तावित योजना को तीन चरणों में क्रियान्वयन किये जाने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए अल्पकालिक एक से दो वर्ष, मध्यकालिक दो से पांच वर्ष तथा दीर्घकालिक पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लक्ष्यों का निर्धारण प्रस्तावित किया गया है। इसी आधार पर पुलिस विभाग एवं उसकी विभिन्न इकाइयों तथा जिला स्तर पर पुलिस को योजनाबद्ध ढंग से मजबूत एवं प्रभावी बनाया जायेगा। बैठक में पुलिस विभाग की ओर से तैयार किये गये प्रारम्भिक प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर उसे और अधिक तर्क संगत एवं व्यावहारिक बनाने तथा इसके लिये बजट प्लान आदि विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी।

जानकारी के अनुसार कानून एवं व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए कंट्रोल कमाण्ड सेण्टर को और अधिक सुदृढ़ एवं अत्याधुनिक संसाधनों से लैस किया जायेगा। सोशल मीडिया सेल को और अधिक प्रभावी बनाया जायेगा। इसी प्रकार की कार्यवाही जिला स्तर पर भी किये जाने की योजना बनायी जा रही है। अभियोजन विभाग को और अधिक मजबूत किया जायेगा ताकि अपराधियों को प्रभावी पैरवी कर अधिकतम सजा शीघ्रतिशीघ्र दिलाई जा सके। गवाहों के बयानो की वीडियो ग्राफी कराए जाने तथा उसे केस डायरी का हिस्सा बनाये जाने पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। साइबर अपराधों के त्वरित पंजीकरण एवं उनकी शीघ्र विवेचना के प्रयास किये जायेगे। सीसीटीएनएस योजना को और अधिक प्रभावी बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों को उसकी जिम्मेदारी दी जायेगी।

आम लोगों को सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़ने का प्रयास

आम लोगो को पुलिस की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिये जनोपयोगी सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा तथा उन्हे सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़ने के प्रयास पर भी बल दिया गया है। एटीएस मुख्यालय को और अधिक सशक्त एवं अत्याधुनिक संशाधनों से लैस किया जायेगा। एसटीएफ, पीएसी, एसडीआरएफ एवं यूपी एसएसएफ का सुदृढ़ीकरण भी किया जायेगा। वहीं यातायात व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने के लिए भी कई प्रयास योजना में प्रस्तावित किये जा रहे है। डाटा विश्लेषण सिस्टम, मौके पर ई चालान का भुगतान, राष्ट्रीय राजमार्गों पर हाइवे पुलिस, ट्रैफिक ट्रेनिंग एवं शोध संस्थान आदि को भी योजना में शामिल किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा पुलिस भर्ती बोर्ड, एसआईटी, अग्निशमन सेवा, सुरक्षा शाखा, यूपी 112 व पुलिस की अन्य इकाइयों के साथ-साथ प्रदेश के सभी जोनो की पुलिस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ व चुस्त दुरूस्त बनाने की दिशा में मंथन किया जा रहा है।

पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द

इस बार सरकार गठन को लेकर होली का पर्व पर विशेष सतर्कता रहेगी। इसी को देखते हुए पुलिस महकमे के कर्मचारियों की आगामी होली त्योहार को देखते हुए छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार,16 और 20 मार्च के बीच कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। आदेश में यह भी कहा गया कि विशेष मामलों में आवश्यकता के अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। इससे पहले डीजीपी ने आगामी त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में सोमवार को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया। इसमें संवेदनशील स्थानों व मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पुख्ता पुलिस प्रबंध करते हुए मोबाइल पेट्रोलिंग की व्यवस्था करने, सीसीटीवी कैमरे लगवाने तथा ड्रोन कैमरे के माध्यम से निगरानी करने को कहा है।