महिलाओं को रोजगार से जोड़ रहे शिवराज सरकारी कैंटीन का संचालन करेंगे महिला स्व सहायता समूह
कोरोना काल में स्व सहायता समूहों द्वारा किए गए कामों को देखते हुए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे स्व सहायता समूहों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। प्रदेश में वे अब सरकारी योजनाओं में अधिकतर कामकाज महिला स्व सहायता समूहों को भागीदारी दे रहे हैं। स्कूलों में बच्चों के गणवेश बनाने से लेकर कई योजनाओं में स्व सहायता समूहों को सहायता आगे लाकर महिलाओं को स्व रोजगार से जोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री की इस पहल के चलते प्रदेश में महिला स्व-सहायता समूह पोषण आहार निर्माण, फ्लाई ऐश से ईंट निर्माण, समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी, राशन दुकानों का संचालन आदि अनेक कार्य कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री ने सरकारी कैंटीन का संचालन करने की जिम्मेदारी भी इन समूहों को सौंपने का फैसला लिया है।
प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए शिवराज सरकार ने 4 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रदेश में महिला वित्त विकास निगम का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, दूसरा-प्रदेश में 100 करोड़ रूपए की लागत से मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष स्थापित होगा, तीसरा-मुख्यमंत्री महिला उद्यम शक्ति योजना प्रारंभ होगी और चौथा-इंदौर एवं भोपाल में महिला उद्यम प्रोत्साहन के लिए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे।
सौंपी पोषण आहार संयत्र की चाबी
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा के राष्टीय अध्यक्ष के साथ बीते दिनो देवास में महिला स्व-सहायता समूहों को पोषण आहार संयंत्र की चाबी सौंपी। उन्होंने महिला स्व-सहायता समूहों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 300 करोड़ रूपए का ऋण वितरित किया। जल जीवन मिशन में कार्य करने के लिये महिलाओं को टूल किट प्रदाय किये गये। महिलाओं के संकुल स्तरीय संगठनों को पुरस्कृत किया गया।
आगे बढ़ें, तरक्की करें
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए मध्यप्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव एवं शासकीय शिक्षकों की भर्ती में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण तथा पुलिस विभाग में 30 प्रतिशत एवं अन्य भर्तियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। महिलाएं आगे बढ़े-तरक्की करें।
धूमधाम से सरकार कराएगी बेटियों की शादी
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में पैदा होने से अंतिम साँस लेने तक बहन-बेटियों का पूरा ध्यान सरकार रखती है। प्रदेश में 41 लाख से अधिक लाड़ली लक्ष्मी है, जो पैदा होते ही लखपति हो जाती है। बेटियों के कॉलेज में प्रवेश पर उन्हें 25 हजार रूपए तथा प्रतिवर्ष 5 हजार रूपए अध्ययन के लिए दिए जा रहे हैं। साथ ही मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि पाठ्यक्रमों की फीस भी सरकार भरती है। आगामी अप्रैल माह से बेटियों की शादियां सरकार धूमधाम से करायेगी।
127 दीदी कैफे का किया शुभारंभ
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश की सभी शासकीय कैंटीन का संचालन स्व-सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा। इस ध्येय की प्राप्ति के लिए आज प्रदेश में 127 दीदी कैफे का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री मंत्रालय में मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में निर्मित “दीदी कैफे” का शुभारंभ कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आनंद और गौरव का क्षण है कि हमारी बहनें स्वयं आत्म-निर्भर बनने के साथ आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दे रही हैं। स्व-सहायता समूह की बहनों की सफलता में मध्यप्रदेश की भी उन्नति और प्रगति निहित है। उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें, सरकार सदैव हर संभव मदद के लिए तैयार है।
10 हजार रूपए हो मासिक आमदनी
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि हर स्व-सहायता समूह की बहन की मासिक आमदनी कम से कम 10 हजार रूपए हो। उन्होंने कहा कि आनंद की बात है कि आज 127 दीदी कैफे खुलने से एक ही दिन में हमारी हजारों बहनें रोजगार से जुड़ गई हैं। स्व-सहायता समूह की बहनों की खुशी हमारे लिए सच्चा सुख है।
द्वारा राजेंद्र पाराशर पत्रकार भोपाल
