लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में यूनिटी मॉल के संचालन के संबंध में बैठक आयोजित हुई।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि यूनिटी मॉल का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण, मेक इन इंडिया, ओडीओपी प्रयासों को बढ़ावा देना तथा स्थानीय हस्तशिल्प उत्पाद एवं स्थानीय रोजगार सृजन करना है। यूनिट मॉल के संचालन के संबंध में एक ज्वाइंट कमेटी का गठन किया जाये। कमेटी में आवास विकास और एमएसएमई विभाग को शामिल किया जाये।
उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में अवध शिल्प ग्राम में पूर्व से निर्मित 34 वातानुकूलित दुकानों में यूनिटी मॉल को संचालित करने के कार्य में प्रगति लायी जाये। द्वितीय चरण में अवध शिल्पग्राम में यूनिटी मॉल हेतु डिजाइन व डीपीआर को आवास विकास विभाग द्वारा शीघ्र ही भारत सरकार को प्रेषित किया जाये। यूनिटी मॉल में राज्यों द्वारा अपने ओडीओपी उत्पादों, जीआई उत्पादों, हस्तशिल्प उत्पादों व अन्य राज्यों के ओडीओपी उत्पादों की प्रदर्शनी तथा बिक्री की व्यवस्था की जाये। उन्होंने वाराणसी में यूनिटी मॉल के लिए भूमि चिन्हांकन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये। मॉल में आने वाले लोगों को खाने-पीने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु फुडकोर्ट भी खुलवाये जायें।
बैठक में बताया गया कि भारत सरकार के केंद्रीय बजट 2023-24 में देश के समस्त राज्यों में यूनिटी मॉल के स्थापना किए जाने का प्रविधान किया गया है। उत्तर प्रदेश में कुल 3 यूनिटी मॉल-लखनऊ, आगरा एवं वाराणसी में प्रस्तावित है। आगरा में भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव एमएसएमई अमित मोहन प्रसाद, आवास आयुक्त रणवीर प्रसाद, सचिव एमएसएमई प्रांजल यादव समेत अन्य सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
