शिवराज ने कहा किसानों को दी जाएगी दोगुनी जमीन
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अटल प्रगति पथ चंबल के लिए जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी, उन किसानों को सरकार दोगुनी जमीन देगी। जो किसान जमीन नहीं लेंगे, उन्हें बाजार मूल्य पर जमीन की दो गुना कीमत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अटल प्रगति पथ चंबल क्षेत्र में प्रगति के नए द्वार खोलेगा। यहां नए उद्योग पनपेंगे। औद्योगिक कलेस्टर विकसित होने से भूमि के मूल्यों में वृद्धि होगी। अटल प्रोग्रेस-वे के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने केंद्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं किसान प्रतिनिधियों से अटल प्रोग्रेस-वे के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस से चर्चा करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि अटल प्रोग्रेस-वे का निर्माण हो जाने से मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से और बेहतर तरीके से कनेक्ट होगा। किसान वर्ग और अन्य सभी वर्ग भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह भविष्य संवारने की परियोजना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल प्रगति पथ की कुल लंबाई 404 किलोमीटर होगी। भूमि अधिग्रहण के संबंध में किसानों के हित में ही आवश्यक प्रावधान किया जा रहा है। जो किसान भूमि के स्थान पर भूमि चाहते हैं या राशि चाहते हैं, उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा। राज्य शासन द्वारा 1600 हेक्टेयर शासकीय भूमि एनएचएआई को दी गई है। शेष 1460 हेक्टेयर निजी भूमि के लिए शासन द्वारा दोगुनी जमीन देने का प्रस्ताव है। इससे अधिकांश कृषक सहमत होते जा रहे हैं। नगद मुआवजा, बाजार मूल्य का दोगुना प्रदान कर अटल प्रगति पथ का निर्माण होगा। कुल 8 हजार करोड़ रुपए की परियोजना से सभी वर्गों को लाभ होगा।
समय सीमा में करें सर्वे कार्य
मुख्यमंत्री ने किसानों से आग्रह किया कि वे भू-अर्जन कार्यों में आवश्यक सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने संबंधित कलेक्टर्स से भी अपेक्षा की कि सर्वे कार्य समय-सीमा में कर लोगों को पारदर्शी तरीके से मुआवजा देने की कार्यवाही करें।
दिया जाएगा 335 करोड़ का मुआवजा
अटल प्रगति पथ के लिए 404 किलोमीटर का एलाईनमेंट, विस्तृत सर्वे और डीपीआर तैयार करने के बाद, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सक्षम समिति ने अनुमोदन कर दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिसूचित होने के बाद भू-अर्जन के लिए विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। निजी भूमि के अर्जन के लिए लगभग 335 करोड़ का मुआवजा दिया जाना अनुमानित है।
यह है परियोजना
अटल प्रगति पथ राजस्थान-मध्यप्रदेश-उत्तरप्रदेश को जोड़ेगा। परियोजना दिल्ली-बड़ोदरा एक्सप्रेस-वे एवं पूर्व की ओर आगरा-कानपुर हाई-वे तथा पश्चिम की ओर पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर को भी जोड़ेगी। अटल प्रगति पथ श्योपुर-मुरैना और भिण्ड जिलों से 313 किलोमीटर की लंबाई में गुजरेगा। इसके भारतमाला परियोजना में सम्मिलित होने की कार्यवाही भी पूरी हो गई है। उद्योग विभाग ने आगामी वर्षों के लिए कार्य-योजना भी तैयार कर ली है। इसके अनुसार भिंड जिले में लॉजिस्टिक हब, मुरैना जिले में लेदर एवं नॉन लेदर, टेक्निकल टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक, फूड प्रोसेसिंग एवं मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र, श्योपुर जिले में कृषि आधारित गतिविधियों को प्रारंभ करने के प्रयास मूर्त रूप लेंगे। चंबल क्षेत्र के वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार के लिए भिण्ड, मुरैना और ग्वालियर जिलों में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास के ग्रामों में भी भूमि चिन्हित की जा रही है।
द्वारा राजेंद्र पाराशर पत्रकार भोपाल
