योगी 2.0 में लघु एवं सीमांत किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं देने की बड़ी तैयारी
योगी सरकार प्रदेश में कराने जा रही 50 हजार से अधिक उथले नलकूपों का निर्माण कार्य
– 46.58 करोड़ रुपये की लागत से मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के निर्माण कार्य कराए जाएंगे पूरे
– लघु एवं सीमांत कृषकों को कृषि के लिए साधनों को उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार
– एचडीपी पाइप एवं पंपसेट इत्यादि को लाभ देकर किसानों को निजी सिंचाई की सुविधा भी दी जाएगी
योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में लघु एवं सीमांत किसानों को 50 हजार से अधिक उथले नलकूपों की बड़ी सौगात देने जा रही है। बेहतर सिंचाई सुविधाओं से कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी और किसान मालामाल होंगे। सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता कराना सरकार का संकल्प है। इस कार्य में 46.58 करोड़ रुपये की लागत से लघु सीमांत किसानों के लिए 50,358 उथले नलकूपों का निर्माण कराया जाएगा। एचडीपी पाइप एवं पंपसेट इत्यादि का लाभ देकर निजि सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में किसानों को खेती-किसानी में होने वाली परेशानियों को दूर करने के बड़े प्रयास किये। वर्षों से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कराया ताकि सिंचाई के लिए पानी के संकट का सामना किसानों को न कराना पड़े। अब इस काम को आगे बढ़ाते हुए सरकार 50 हजार से अधिक उथले नलकूपों का निर्माण कार्य तेजी से शुरू करने जा रही है। योजना के तहत 110 मीमी व्यास के पीवीसी पाइप से 30 मीटर गहराई तक के उथले नलकूपों का निर्माण कराया जाता है। लघु सिचांई विभाग की गहरी बोरिंग योजना में सभी श्रेणी के कृषक पात्र हैं। पूर्व के कार्यकाल में भी सरकार ने किसानों के खेतों में 61 से 90 मीटर गहराई तक बोरिंग कराई है। बोरिंग के क्रियाशील होने के बाद किसानों ने प्रति बोरिंग लगभग 12 हेक्टेयर खेतों को सिंचित करने का काम किया है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक हर खेत को पानी के अंतर्गत कुल 11866 और मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत कुल 70838 उलथले नलकूपों का निर्माण प्रदेश में कराया जा चुका है।
विकास के कार्यों को तेज गति से प्रदेश में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध यूपी सरकार अपनी दूसरी पारी में और तेजी से काम में जुट गई है। किसानों के लिए सिंचाई की सुविधाओं में विस्तार देने की बड़ी तैयारी की जा रही है। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना भी उसके संकल्पों में शामिल है। सभी लघु व सीमांत किसानों के लिए बोरवेल, ट्यूबवेल तालाब एवं टैंक निर्माण के लिए अनुदान दिये जाने की तैयारी की जा रही है। सरकार की ओर से किसानों को सोलर पंप भी बांटे जा रहे हैं।
