लखनऊ। मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
उत्तर प्रदेश के विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा 16 मार्च की रात से 72 घंटे की प्रस्तावित हड़ताल पर जाने पर मुख्य सचिव ने सभी मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रदेश में किसी भी प्रकार का माहौल न बिगड़े। संघर्ष समिति से पहले संवाद कर लिया जाये, यदि वह कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाये। कई संगठन एवं संविदा कर्मी इस हड़ताल में भाग नहीं ले रहे हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाये, उनके कार्य में बाधा उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाये। सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का भ्रम न फैलाया जाये, इसके लिए सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर निगरानी रखी जाये। एलआईयू द्वारा भी विशेष निगरानी रखी जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गठित होने का एक वर्ष पूर्ण होने जा रहा है, प्रदेश में सकारात्मक माहौल बना हुआ है, वह अभूतपूर्व है। जीआईएस-2023 तथा जी-20 का सफल आयोजन हुआ है, जिसकी हर तरफ तारीफ हुई है।
उन्होंने सभी मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों से कहा कि प्रस्तावित हड़ताल में विद्युत उपकेन्द्रों आदि की सुरक्षा व कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिये व्यापक रणनीति तैयार कर ली जाये। उन्होंने बताया कि 4 जनवरी, 2023 से ऊर्जा क्षेत्र के निगमों में उ0प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की धारा-तीन की उपधारा एक (एस्मा) के तहत छह माह के लिये हड़ताल निषिद्ध है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का आंदोलन, प्रदर्शन, कार्य बहिष्कार करना पूर्णतया असंवैधानिक है। संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुये जरूरी पुलिस बल की तैनाती करते हुये कानून व्यवस्था बनाये रखने का कार्य तत्परता से किया जाये।
पुलिस महानिदेशक श्री डी0एस0चौहान कहा कि प्रस्तावित हड़ताल पूरी तरह असंवैधानिक है। हड़ताल से निपटने के लिये पूरी तैयारी कर ली जाये। जनपदों में पुलिस कर्मी पूरी तरह मुस्तैद रहें। लखनऊ, वाराणसी, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, प्रयागराज सहित बड़े शहरों में ट्रैफिक की अव्यवस्था न हो, किसी भी जनपद में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाये।
इससे पूर्व, मंडलायुक्त आजमगढ़ ने आयुष्मान कार्ड के प्रयोग बढ़ाने के लिये किये जा रहे कार्यों को प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अवगत कराया। जिलाधिकारी रामपुर ने ‘मिशन समर्थ’ के अन्तर्गत दिव्यांग बच्चों के इलाज व सर्जरी के लिये किये जा रहे प्रयासों के विषय में अवगत कराया और जिलाधिकारी कन्नौज ने आलू की खेती के समग्र विकास विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया।
बैठक में राहत आयुक्त द्वारा प्रदेश में हीट वेव हेतु की गई तैयारियां व कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण दिया गया। उन्होंने बताया कि उ0प्र0 सरकार द्वारा लू प्रकोप को राज्य स्तरीय आपदा घोषित किया गया है। लू-प्रकोप से आम जनमानस को बचाने हेतु जनपदों द्वारा हीटवेव से बचाव हेतु ‘क्या करें क्या न करें’ के संबंध में जन-जागरूकता/प्रचार-प्रसार कराये जाने हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जा रहा है, बसों व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पैम्फलेट चस्पा करने, सिनेमा हाल एवं मॉल में वीडियो फिल्म आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री महेश कुमार गुप्ता, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव समाज कल्याण डॉ. हरि ओम, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा डॉक्टर सुधीर एम बोबडे, चेयरमैन यूपीपीसीएल श्री एम0देवराज, एम0डी0 यूपीपीसीएल श्री पंकज कुमार, राहत आयुक्त श्री प्रभु नारायण सिंह सहित संबंधित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्त, जिलाधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
