मिशन रोजगारः मुख्यमंत्री ने नायब तहसीलदार, प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों को सौंपे नियुक्ति पत्र
पहले की सरकारों की नीयत साफ नहीं थी, जो स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं, वह व्यवस्था के प्रति क्या होगा:
सीएम योगी ने भर्तियों में भ्रष्टाचार को लेकर पिछली सरकारों पर किया तंज, बोले- 2017 के पहले पारदर्शी चयन प्रक्रिया एक चुनौती थी 57 नायब तहसीलदारों, 141 प्रवक्ता और 69 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिया गया पौने पांच साल में साढ़े चार लाख युवाओं को मिली सरकारी नौकरीः
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर भर्ती में भ्रष्टाचार को लेकर तंज किया और कहा कि पहले की सरकारों की नीयत साफ नहीं थी, जो स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं है वह व्यवस्था के प्रति क्या होगा। उन्होंने कहा कि अपराधी अगर युवाओं के जीवन से खिलवाड़ करेगा, तो बख्शा नहीं जाएगा। यह प्रदेश सरकार ने पहले दिन से तय किया था। आज यही कारण है कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी हुई है और युवा शासकीय सेवाओं में बिना भेदभाव के भर्ती हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने गुरुवार को लोकभवन में 57 नायब तहसीलदारों, 141 प्रवक्ता और 69 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिया। उन्होंने कहा कि एक समय सीमा में बिना लेनदेन और भेदभाव के चयन हुआ है, यह आपके सबके लिए गौरव का क्षण है। 2017 के पहले पारदर्शी चयन प्रक्रिया एक चुनौती थी। हमारी सरकार ने निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को लागू किया है, इसी का परिणाम आपका चयन है। लगभग बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा में पौने दो लाख भर्ती और डेढ़ लाख पुलिस भर्ती हुई है। अलग-अलग विभागों को मिलाकर पौने पांच साल में साढ़े चार लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई, वह भी पारदर्शी और ईमानदार तरीके से।
2017 के पहले भर्ती निकलने पर महाभारत के सभी पात्र वसूली के लिए निकल पड़ते थे: सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के पहले भर्ती निकलती थी तो चाचा, भतीजे और भानजे… महाभारत के सभी पात्र वसूली पर निकल पड़ते थे। गांव-गांव में वसूली के अड्डे शुरू हो जाते थे। वसूली वो करते थे और अधिकारी बलि का बकरा बनते थे। वहीं, हमारी सरकार ने जब चयन में विसंगति हुई तो प्रक्रिया ही निरस्त कर दी और देखा कि कौन जिम्मेदार है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। आज बहुत सारे लोग जेल में हैं।
64,366 हेक्टेयर भूमि से अवैध कब्जे हटाये गए: सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व प्रशासन में नायब तहसीलदार एक महत्वपूर्ण कड़ी है। विवाद के 60 फीसदी मामले राजस्व से जुड़े रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने केंद्र स्वामित्व योजना लागू की है। अगर इसे ही सही ढंग से लागू कर दिया जाय, तो काफी समस्या का समाधान हो सकता है। अब तक उत्तर प्रदेश में इस योजना के तहत जिस व्यक्ति का जहां आवास है, उसे वहीं मालिकाना हक मिल सके, इसके लिए प्रदेश सरकार ने कार्रवाई शुरू की है। 16,267 ग्राम पंचायतों में से 24,19,889 परिवारों को घरौनी उपलब्ध करवाई है। 64,366 हेक्टेयर भूमि से अवैध कब्जे हटाये गए हैं। इससे लैंड बैंक बना है, जिस पर प्रदेश सरकार लोगों की सुविधा के लिए कई कार्य करा रही है।
पाकिस्तान और बंग्लादेश से निकाले गए 63 हिन्दुओं को कानपुर देहात में बसाया: सीएम
सीएम योगी ने कहा कि पाकिस्तान और बंग्लादेश से जिन हिन्दुओं को निकाला गया था, वह मेरठ में दशकों से रह रहे थे। कानपुर देहात में ऐसे 63 बंगाली हिन्दु परिवारों को दो एकड़ प्रति परिवार पट्टे की भूमि, मकान बनवाने के लिए दो सौ गज भूमि और प्रधानमंत्री आवास के तहत आवास दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 21,67,015 वादों के निस्तारण का काम भी राजस्व विभाग ने किया है। मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर वर्ष 2021 में आई 3,34,621 शिकायतों में से 3,31,040 का निस्तारण वर्ष के भीतर ही किया गया। लेखपाल और कानूनगो को स्मार्टफोन दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में 86,214 राजस्व गांवों के मानचित्र को डिजीटलाइज कर खतौनी से लिंक किया गया। साथ ही राजस्व विभाग की समस्या का समाधन भी प्रदेश सरकार ने किया है। 297 तहसीलदारों को एसडीएम और 333 नायब तहसीलदारों का तहसीलदार बनाया गया। 759 कर्मचारियों को राजस्व निरीक्षक के पद पर प्रमोशन दिया गया। साथ ही 556 कनिष्क सहायकों की भर्ती किया है। 8000 हजार से अधिक लेखपालों की चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। 512 मृतक आश्रितों को नौकरी दी गई। सरकार एक तरफ चयन और दूसरी तरफ प्रमोशन की प्रक्रिया को बढ़ा रही है।
पारदर्शी तरीके से प्रदेश में एक लाख 75 हजार शिक्षकों की तैनातीः सीएम
सीएम ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने नकल विहीन परीक्षा, आपरेशन कायाकल्प के माध्यम से बेसिक स्कूलों को बेहतरीन बनाने, आनलाइन एजुकेशन को आगे बढ़ाने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का काम किया है। अब तक प्रदेश में माध्यमिक, बेसिक और उच्च शिक्षा में एक लाख 75 हजार शिक्षकों की तैनाती पारदर्शी तरीके से हो चुके हैं। राजकीय महाविद्यालयों में 6899, सहायता प्राप्त विद्यालयों में 30,880 शिक्षकों की तैनाती कर चुकी है। एक लाख 26 हजार बेसिक विद्यालयों में शिक्षक नहीं थे, उनकी नियुक्ति की जा चुकी है।
देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा प्रदेशः योगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश समय के साथ जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश बन गया, पर विकास में पिछड़ता गया, लेकिन पिछले पांच वर्ष में उत्तर प्रदेश देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। देश में चलने वाली 50 योजनाओं में प्रदेश नंबर वन है। आज देश के किसी दो राज्यों में निवेश करना हो तो यूपी उसमें से एक होगा। आज देश की नंबर एक अर्थव्यवस्था बनने को प्रदेश अग्रसर है। निवेश के कारण रोजगार बढ़ा है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एक्सप्रेसवे बनाने वाला, सबसे अधिक एयरपोर्ट, सबसे अधिक मेडिकल कालेज बनाने वाला प्रदेश है। यह तब संभव हो पाया है, जब सोच ईमानदार है।
