सितंबर में दोबारा निकाला जाएगा टेंडर
प्रदेश सरकार ने यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर-21 में फिल्म सिटी की योजना तैयार की थी। फिल्म सिटी के विकासकर्ता के चयन को पिछले साल नवंबर में वैश्विक निविदा जारी हुई थी।लखनऊ में शनिवार को हुई बैठक में निविदा व कंसेशन एग्रीमेंट की शर्तों को अंतिम रूप दे दिया गया। इसके तहत विकासकर्ता को 40 साल की बजाय 90 साल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा।
कंट्रोल डिजायन के बजाय अपनी सुविधानुसार फिल्म सिटी के विकास की छूट होगी। निविदा प्रक्रिया में शामिल होने के लिए दायरा बढ़ाते हुए इसमें ओटीटी, ब्राडकास्ट, मीडिया एंटरटेंमेंट, इंस्टीट्यूट आदि को भी अनुमति दे दी गई है। इससे पहले फिल्म निर्माण क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों को ही अनुमति थी। सचिव समिति व प्रदेश कैबिनेट की मंजूरी के बाद वैश्विक निविदा जारी होगी।
परियोजना 10 हजार करोड़ की है। सेक्टर 21 में 1000 एकड़ में ये तीन चरण में विकसित होगा। पहला चरण 2024 में पूरा होने की संभावना है। इसमें फिल्म निर्माण से जुड़ा ढांचा, फिल्म इंस्टीट्यृट, एम्यूजमेंट पार्क, आउटडोर लोकेशन आदि हैं।
हाइब्रिड फाइनेंशियल माडल होगा फिल्म सिटी से राजस्व के लिए हाइब्रिड फाइनेंशियल माडल होगा। एकमुश्त निर्धारित प्रीमियम के अलावा फिल्म सिटी को होने वाली सालाना कमाई से 116 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष या दो प्रतिशत राशि जो भी अधिक होगी, वह मिलेगी।
