यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विगत 09 वर्षों में देश और दुनिया ने एक नये भारत का दर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां अर्जित की हैं। बदलते हुए भारत ने विश्व में अपने सामर्थ्य का परिचय दिया है। अमृत काल के प्रथम वर्ष में दुनिया के 20 बड़े देशों के समूह जी-20 की अध्यक्षता भारत को प्राप्त होना तथा नई दिल्ली में जी-20 समिट का सफल आयोजन इसी श्रृंखला का हिस्सा है।
मुख्यमंत्री आज नरेन्द्र नगर, उत्तराखण्ड में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जी-20 की 11 बैठकों का आयोजन प्रदेश के 04 जनपदों-वाराणसी, लखनऊ, आगरा तथा गौतमबुद्धनगर मंे किया गया। इन बैठकों की मेजबानी कर दुनिया के सम्मुख ‘ब्राण्ड उत्तर प्रदेश’ को प्रदर्शित करने का एक वृहद और व्यापक अवसर मिला।
इन आयोजनों के द्वारा विश्व के देशों के प्रतिनिधियों के समक्ष उत्तर प्रदेश की गौरवशाली संास्कृतिक विरासत, इतिहास रहन-सहन, खान-पान और विगत 06 वर्षों से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, तकनीक, डिजिटल इण्डिया, कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग, तकनीक के माध्यम से भ्रष्टाचार को कम करने व व्यवसाय का उपयुक्त माहौल प्रदान करने मंे की गई प्रगति सम्बन्धी कार्यवाहियों को प्रदर्शित करने का सु-अवसर मिला।
सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री के ‘टीम इण्डिया’ विजन से सहकारी संघवाद की अवधारणा साकार हो रही है। मध्य क्षेत्रीय परिषद सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करते हुए प्रधानमंत्री जी के ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देती रहेगी। सहकारी संघवाद की एक अभिव्यक्ति क्षेत्रीय परिषद भी है। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कुशल नेतृत्व प्रदान करते हुए क्षेत्रीय परिषदों को सक्रिय किया है।
‘सहकारिता से समृद्धि’ योजना अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में प्राथमिक सहकारी समितियों में 01 से 30 सितम्बर तक विशेष रूप से चलाये गये अभियान के अन्तर्गत 28 लाख 84 हजार 684 लोगों ने समितियों की सदस्यता ग्रहण की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प भारत की अर्थव्यवस्था को 05 ट्रिलियन डॉलर का बनाकर देश को दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति बनाने का है। इस लक्ष्य में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश अगले 05 वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर का आकार देने की रणनीति पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाये जाने में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है।
सीएम योगी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश को सम्मिलित करते हुए देश के 12 राज्यों में डिजिटल क्रॉप सर्वे (एग्री स्टैक) का कार्य पायलेट प्रोजेक्ट के आधार पर कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कुल गाटा संख्या 7.87 करोड़ के 20 प्रतिशत गाटा को सम्मिलित करते हुए पायलेट योजना के रूप में 21 जनपदों में पूर्ण रूप से तथा 54 जनपद के 10 राजस्व ग्राम पंचायतों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य संचालित किया जायेगा। आगामी वर्षों में सभी जनपदों में समग्र रूप से योजना क्रियान्वित की जायेगी।
उत्तर प्रदेश देश में गन्ना, चीनी और एथनॉल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। स्मार्ट गन्ना किसान (एस0जी0के0) के माध्यम से ऑनलाइन पर्ची सिस्टम लागू किये जाने पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में ई-गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रदेश में 118 चीनी मिलों को लगातार चलाकर गन्ना किसानों को विगत 06 वर्षों में 02 लाख 17 हजार करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया गया है।
उन्होंने कहा कि कृषकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत प्रदेश में अब तक कुल 02 करोड़ 62 लाख कृषकों को कुल 60,845 करोड़ रुपये की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके खातों में हस्तान्तरित की गयी है। इस दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश अव्वल है। प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के तहत प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों को सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने एवं वृद्धावस्था में उनकी आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2.50 लाख लघु एवं सीमान्त कृषक परिवारों को कार्ड उपलब्ध कराया जा चुका है।
सीएम योगी ने कहा कि किसानों के हित के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कृषि में प्रशिक्षित युवाओं की सेवाओं का उपयोग करने हेतु प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्री जंक्शन) योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें अब तक कुल 2,627 एग्री जंक्शन की स्थापना की जा चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनकी सम्पत्ति का मालिकाना हक दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्वामित्व योजना संचालित है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के 90,908 ग्रामों में 31 दिसम्बर, 2023 तक घरौनी तैयार कर ली जाएगी। अब तक 62.73 लाख घरौनी तैयार की जा चुकी है।
उन्होंने कहा कि सभी बेघर परिवारों एवं कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अब तक ग्रामीण क्षेत्र में कुल 31.59 लाख एवं शहरी क्षेत्र में कुल 13.68 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है। इस योजना में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के माध्यम से समाज के सबसे निचले पायदान पर स्थित जरूरतमन्द लोगों को आवासीय सुविधा का लाभ देते हुए समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत 1.54 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं। विगत 06 वर्षों में प्रदेश मेें 54 लाख गरीबों को आवास स्वीकृत किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी ग्रामीण परिवारों को नियमित और दीर्घकालीन आधार पर पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत नया कीर्तिमान रचा गया है। योजना के अन्तर्गत 1.61 करोड़ परिवारों के 9.64 करोड़ लाभार्थियों को हर घर नल कनेक्शन से जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जहां केन्द्र सरकार की आकांक्षी जनपद योजना के अनरूप पिछडे़ नगर निकायों के विकास के लिए आकांक्षी नगर निकाय योजना आरम्भ की गई है। यह योजना 20 हजार से एक लाख की आबादी तक के नगर निकायों में लागू होगी।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत अब तक 1.75 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया गया है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था, विकासपरक वातावरण, सेक्टरवार आकर्षक नीतियों तथा विश्वस्तरीय अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता से प्रदेश, देश-विदेश के ड्रीम डेस्टीनेशन के रूप में उभरा है।
सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में प्रदेश में विभिन्न उद्योगों की स्थापना के लिए 38.45 लाख करोड़ रुपये निवेश करने के लिए 25,395 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किए गए, इनसे लगभग 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी वित्तीय वर्ष में ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की जा रही है।
पीएम मित्र योजना के अन्तर्गत लखनऊ और हरदोई के बीच 1000 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु एम0ओ0यू0 साइन किया गया। उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर योजना के अन्तर्गत लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, कानपुर एवं झांसी समेत 06 नोड्स शामिल हैं। पी0एम0 स्वनिधि योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में 15 लाख से अधिक स्ट्रीट वेण्डर्स को अब तक 1,889 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 05 किलोमीटर परिधि में बैंक शाखा/ आई0पी0पी0बी0 टच प्वाइण्ट रहित केन्द्रों की संख्या 587 से घटकर 243 रह गयी थी। तीन हजार से कम आबादी वाले इन 243 केन्द्रों में से 204 केन्द्रों पर आई0पी0पी0बी0 टच प्वाइण्ट की सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है। इस तरह अब मात्र 39 केन्द्र शेष बचे हैं। ग्राम स्तर पर वित्तीय समावेशन तथा महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के उद््देश्य से वर्तमान में 49,458 बी0सी0 सखी का आई0आई0बी0एफ0 द्वारा प्रमाणीकरण पूर्ण कर लिया गया है। इनमें से 36,834 बी0सी0 सखी द्वारा कार्य प्रारम्भ करते हुए 17,533 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय लेन-देन किया गया तथा लगभग 46.52 करोड़ रुपये का लाभांश अर्जित किया गया।
सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में 2,44,195 सी0बी0एस0 इनेबल्ड बैंकिंग आउटलेट (जिनमें 19,645 बैंक शाखायें, 36,834 बी0सी0 सखी तथा 1,70,108 बैंक मित्र) के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। औसतन एक आउटलेट प्रति 1.00 किमी0 के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। वर्ष-2022-23 में प्रदेश में सी0बी0एस0 इनेबिल्ड बैंकिंग आउटलेट की संख्या में 42,608 (21 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है। केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत वर्तमान में कुल 18.63 करोड़ लाभार्थियों के सापेक्ष 98.61 प्रतिशत लाभार्थियों का डिजिटाईजेशन तथा 17.16 करोड़ (92.12 प्रतिशत) लाभार्थियों के आधार कार्ड संख्या का लिंकेज हो चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डी0बी0टी0 पोर्टल पर 30 विभागों की 175 डी0बी0टी0 योजनायें चिन्हित हैं। प्रदेश में अध्यासित संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं के बेहतर प्रबन्धन, समयबद्ध लक्ष्यीकरण, पारदर्शी संचालन एवं योजनाओं का आच्छादन बढ़ाते हुये शत-प्रतिशत लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने और जनसामान्य हेतु सरकारी सुविधाओं के सरलीकरण करने के उद्देश्य से फैमिली आई0डी0 ‘एक परिवार एक पहचान‘ योजना संचालित की जा रही है। प्रदेश में राशन कार्ड से आच्छादित लगभग 3.58 करोड़ परिवारों की राशन कार्ड संख्या ही उनकी फैमिली आई0डी0 है। इसके अतिरिक्त राशन कार्ड से आच्छादित न होने वाले परिवारों द्वारा फैमिली आई0डी0 पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर फैमिली आई0डी0 प्राप्त की जा सकती है।
सीएम योगी ने कहा कि कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। प्रदेश में कायम अमन-चैन को बिगाड़ने का प्रयास करने वाले तत्वों के विरुद्ध सजग प्रशासन द्वारा त्वरित कानूनी कार्यवाही किए जाने से समाज में सकारात्मक संदेश गया है। माफिया तथा पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है।
उत्तर प्रदेश में ई-प्रॉसीक्यूशन पोर्टल पर ही सभी अभियोजकों द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश अभियोजन विभाग ई-प्रॉसीक्यूशन पोर्टल पर पूरे देश में करीब एक करोड़ बीस लाख प्रविष्टियों के साथ प्रथम स्थान पर है। महिलाओं और बच्चों के अपराधों के अभियोगों का नियमित अनुश्रवण किया जाता है।
उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के सम्बन्ध में वर्तमान में कुल पंजीकृत अभियोगों के सापेक्ष निस्तारण दर 98.28 प्रतिशत के आधार पर उत्तर प्रदेश सम्पूर्ण देश में प्रथम स्थान पर है। अनुपालन दर 74.10 प्रतिशत के आधार पर उत्तर प्रदेश सम्पूर्ण देश में पांचवे स्थान पर है। लम्बित दर 0.20 प्रतिशत के आधार पर उत्तर प्रदेश सम्पूर्ण देश में द्वितीय स्थान पर है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश पूरे देश में लगातार पिछले 03 वर्षों से प्रथम स्थान पर है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश द्वारा 0 से 06 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं को सेवायें प्रदान की जाती हैं। प्रदेश के 2.06 करोड़ लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में विगत वर्षों में पोषण सम्बन्धी परिणामों में बेहतर सुधार पाया गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में यू0पी0 में कुपोषण की स्थिति में सुधार हुआ है। 2015-16 के सापेक्ष प्रदेश में 2019-20 में एनीमिया में 5.1 प्रतिशत, बौनापन में 6.6 प्रतिशत, अल्प वजन में 7.4 प्रतिशत और सूखापन में 0.6 प्रतिशत का सुधार हुआ है।
पोषाहार आपूर्ति व्यवस्था में बदलाव कर स्थानीय महिलाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। प्रत्येक दो ब्लॉकों के बीच एक प्लाण्ट लगाया जा रहा है, जिसमें पोषाहार का उत्पादन स्थानीय महिलाएं कर रही हैं। अब तक 157 प्लाण्ट क्रियाशील हो चुके हैं।
सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ के अन्तर्गत 03 करोड़ 46 लाख से अधिक लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराये गये हैं। योजना के प्रारम्भ से लेकर अभी तक 25.08 लाख लाभार्थियों को इस योजना से लाभ मिला है और 3,431 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि का व्यय किया गया है। पिछले 01 महीने में उत्तर प्रदेश में 53 लाख से भी अधिक लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया गया है, जो कि पूरे भारत में सर्वाधिक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने, उनका ठहराव सुनिश्चित करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास किये गये हैं। बच्चों को उत्कृष्ट शैक्षणिक परिवेश में गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए जून, 2018 से आरम्भ की गयी प्रदेश के सबसे बड़े अन्तर्विभागीय कन्वर्जेन्स कार्यक्रम ’ऑपरेशन कायाकल्प’ के अन्तर्गत 1.91 लाख परिषदीय विद्यालयों में उत्कृष्ट शैक्षणिक परिवेश के साथ मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है।
सीएम योगी ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में विगत 05 वर्षों में लगभग 40 लाख छात्र नामांकन की अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली है। यह बढ़ी हुई संख्या अभिभावकों के भरोसे और इस कार्यक्रम की सफलता को प्रदर्शित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की संस्तुतियों के अनुरूप निपुण भारत के अन्तर्गत प्रारम्भिक कक्षाओं के सभी छात्र-छात्राओं को बुनियादी भाषा एवं गणितीय दक्षताओं को प्राप्त करने का त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल तक लाना राज्य सरकार का संकल्प है। उत्तर प्रदेश में शैक्षिक संकेतांक में लगातार सुधार परिलक्षित हो रहा है। आने वाले वर्षों में नामांकन एवं ड्रॉप आउट दर और ट्रांजिशन दर में निश्चित रूप से और अधिक सुधार होगा।
प्रदेश सरकार द्वारा सभी 18 मण्डलों में 1200 करोड़ रुपये के निवेश से अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गयी है। इन विद्यालयों में 18,000 पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों व अनाथ बच्चों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा (प्रत्येक विद्यालय में 1000) सुविधा प्रदान की जा रही है।
