लखनऊ: मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। बैठक में राजस्व, खाद्य एवं रसद, नमामि गंगे आदि विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि एग्रीस्टैक के तहत 10 अगस्त से डिजिटल क्राप सर्वे (ई-पड़ताल) का कार्य शुरु हो रहा है। समीक्षा कर सर्वे की अवशेष तैयारियों को समय से पूरा करा लिया जाये। सर्वे का कार्य निर्वाचन की भांति सम्पन्न होना चाहिये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि सभी अवशेष सर्वेयर व सुपरवाइजर का प्रशिक्षण शीघ्र हो जाये और सर्वे के लिये गांव व गाटे के आवंटन की कार्यवाई पूरी हो जाये। जिलाधिकारी द्वारा सर्वेक्षण की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा की जाये। उल्लेखनीय है कि एग्रीस्टैक के तहत 21 जनपदों में शत-प्रतिशत गांवों तथा 54 जनपदों के 10-10 राजस्व ग्रामों में डिजिटल क्राप का सर्वे किया जाना है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यदायी संस्था द्वारा सड़क मार्ग को क्षतिग्रस्त करने पर संस्था द्वारा उसका पुनर्निमाण अथवा मरम्मत कराया जाये। पुनर्निर्माण व मरम्मत न कराने पर सम्बन्धित संस्था पर अर्थदण्ड लगाया जाये। योजना के तहत सभी सड़क मार्गों का ई-मार्ग पोर्टल के माध्यम से मासिक नियमित निरीक्षण आवश्यक है, इसलिये योजना के तहत सभी मार्गों का मासिक निरीक्षण सुनिश्चित कराया जाये।
खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि मॉडल उचित दर दुकान के लिये स्थान चिन्हित कर यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ करा दिया जाये। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वर्ष 02 सिलेण्डर निःशुल्क दिये जाने हैं, इसके लिये अभियान चलाकर लाभार्थियों के बैंक खातों को आधार कार्ड से लिंक करा दिया जाये। इसकी जिलाधिकारियों द्वारा साप्ताहिक समीक्षा की जाये। फ्लैक्सी बोर्ड व अन्य माध्यमों से लाभार्थियों को बैंक खातों को आधार कार्ड से लिंक कराने हेतु जागरूक व प्रेरित किया जाये।
उन्होंने कहा कि ब्लाक स्तर पर प्रगतिशील किसानों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाये और कृषि विभाग द्वारा उनके माध्यम से अन्य किसानों को ट्रेनिंग दिलायी जाये। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला सैनिक बंधु की हर माह बैठक अवश्य आयोजित की जायें। बैठक में प्राप्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराया जाये।
उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराने में धीमी प्रगति वाले जनपदों में तेजी लायी जाये। जल कनेक्शन की रिपोर्ट को पोर्टल पर आवश्य रिपोर्ट करें। जमीन सम्बन्धी विवादों का तत्परता से निस्तारण सुनिश्चित कराया जाये। बैठक में बताया गया कि 8 अगस्त 2023 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1,47,69,142 (56.27 प्रतिशत) को क्रियाशील नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है।
इससे पूर्व, जिलाधिकारी गाजीपुर सुश्री आर्यका अखौरी ने ‘गाजीपुर डायस्पोरा’ पर प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि यह पोर्टल प्रवासी भारतीय को उनकी माटी व संस्कृति से जोड़ने के लिये तैयार कराया गया है। पोर्टल का उद्देश्य अपनेपन की भावना को बढ़ाना, संचार को सुविधाजनक बनाना है। इसका उपयोग कर प्रवासी भारतीय गाजीपुर के विकास और बेहतर के लिये योगदान कर सकते हैं।
इसी क्रम में जिलाधिकारी देवरिया श्री रवीन्द्र कुमार ने ‘संकल्प’ सामुदायिक सहभागिता विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने कहा कि सामुदायिक सहयोग से परिषदीय विद्यालयों के उत्थान हेतु देवरियां जनपद द्वारा एक पहल की गई है। जनसहभागिता से 150 परिषदीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार के प्रयास किये जा रहे हैं। इससे विद्यालयों में प्रवेश हेतु पंजीकरण व छात्रों की उपस्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव वन श्री मनोज सिंह, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री मुकेश मेश्राम, प्रमुख सचिव नियोजन श्री आलोक कुमार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण श्री भानु चन्द्र गोस्वामी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
