लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) की राज्य स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत स्वीकृत परियोजनाओं को प्रशासकीय विभागीय अपनी ओनरशिप (स्वामित्व) लेते हुये अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप निर्माण कार्यों को पूर्ण करायें, ताकि हैण्डओवर लेने के समय निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की कमी न रहे। परियोजनाओं की गुणवत्ता व समयबद्धता को सुनिश्चित कराने के लिये प्रशासकीय विभाग परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करे।
उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के तहत पूर्ण परियोजनाओं का प्रशासकीय विभाग द्वारा शीघ्र हैण्डओवर लिया जाये। कार्यक्रम के तहत 10 पॉलिटेक्निक, 26 आई0टी0आई0 व 21 डिग्री कॉलेजों को सम्बन्धित कार्यदायी संस्था क्रियाशीलता के स्तर पर लाते हुये प्रशासकीय विभाग को शीघ्र हैण्डओवर करायें। प्रशासकीय विभाग द्वारा इन परियोजनाओं का हैण्डओवर लेकर वर्तमान शैक्षणिक सत्र में चलाने के प्रयास सुनिश्चित किये जायें।
मुख्य सचिव ने कहा कि जनपद सिद्धार्थ नगर में संरचनात्मक रूप से असुरक्षित आंगनबाड़ी केन्द्रों को चिन्हित कर उनका सर्वे कराया जाये, सर्वे के अनुसार केन्द्रों का ध्वस्तीकरण या मरम्मत का कार्य तेजी से कराया जाये। अक्रियाशील आंगनबाड़ी केन्द्रों को क्रियाशील कराने के लिये कार्ययोजना एवं समय-सारिणी बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा तैयार की जाये।
बैठक में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अमेठी में 18.33 करोड़ रुपये की लागत से 141 आंगनबाड़ी केन्द्र, 35.37 करोड़ रुपये की लागत से 447 प्राथमिक विद्यालय के कार्य, 36.54 करोड़ रुपये की लागत से 7 विद्युतीय संरचना, 2.37 करोड़ रुपये की लागत से 01 सद्भाव मण्डप, 4.08 करोड़ रुपये की लागत से 5 सामुदायिक हाल, पार्क एवं शौचालय के प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की गई। इसी क्रम में जनपद बिजनौर में भारत सरकार की 25वीं इम्पावर्ड कमेटी में स्वीकृत राजकीय इण्टर कॉलेज को पूर्व चयनित स्थल अजुपुरा चौहान विकास खण्ड कोतवाली के स्थान पर विकास खण्ड नूरपुर के ग्राम आजमगढ़ में निर्माण कराने की सहमति प्रदान की गई।
बैठक में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से अवगत कराया गया। उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा 695.04 करोड़ रुपये की 270 स्वीकृत पाइप पेयजल परियोजनाओं के सापेक्ष 191 परियोजनाओं तथा 96.63 करोड़ रुपये की 24,567 हैण्डपंप परियोजनाओं के सापेक्ष 17,529 का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण मोनिका एस0गर्ग, सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार अनामिका सिंह, प्रबंध निदेशक यूपीपीसीएल पंकज कुमार, प्रबंध निदेशक जल निगम (ग्रामीण) बलकार सिंह, सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से अल्संख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारीगण आदि बैठक में उपस्थित थे।
