हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे यह हमारा संकल्प : शिवराज
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर दोहराया कि प्रदेश के हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे यही उनकी सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि वे हर गरीब के पास उसकी जमीन हो, उसका मकान हो उसके लिए संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में उसके हर मोड़ पर शिवराज सरकार खड़ी है। जिस व्यक्ति के पास रहने को जमीन नहीं है, उसे सरकार जमीन देगी और जमीन का मालिक बनाएगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बात प्रदेश में मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना में भू-अधिकार पत्र एवं स्थाई पट्टे का वितरण करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने 4226 हितग्राहियों को भू-अधिकार पत्रों के वितरण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में आज सवा चार हजार हितग्राही मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। ये कई वर्ष से जहां निवासरत थे और जिस भूमि पर इनका कब्जा भी था, अब ये हितग्राही उसके स्वामी हो गए हैं। उन्हें कब्जाधारी होने की तकलीफ से मुक्त कराना था। नाममात्र के शुल्क पर उनके नाम पर जमीन होने का सुख और आनंद लेते हुए वे अपना घर बनाकर रह सकेंगे। एक अदद घर हर व्यक्ति को चाहिए। मध्यप्रदेश की धरती पर जिनके कच्चे मकान हैं उन्हें पक्का मकान बनाने के लिए राशि प्रदान करने का लक्ष्य है।
2018 तक के कब्जाधारियों को मिलेगा योजना का लाभ
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गरीब की जिंदगी बदले, इसके लिए हर आवश्यक कदम उठाया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में उसके हर कदम और हर मोड़ पर सरकार साथ खड़ी है। जिस व्यक्ति के पास रहने की जमीन नहीं है, उसे जमीन देकर उसका मालिक बनाया जाएगा। यह हमारा महासंकल्प है। शहरों में अब तक वर्ष 2014 तक के कब्जाधारियों को मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना के लिए पात्र माना जाता है। अब वर्ष 2018 तक के कब्जाधारियों को भी योजना का लाभ मिलेगा। इससे संबंधित आदेश शीघ्र जारी होंगे।
नगरों के मास्टर प्लान में रहेगा आवासहीनों के लिए जमीन का प्रावधान
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नगरों के मास्टर प्लान में आवासहीनों के लिए जमीन का प्रावधान रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र में 27 लाख से अधिक आवासों की मंजूरी और सभी के लिए आवास की व्यवस्था के प्रयास इस लक्ष्य में शामिल हैं। मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना में नगरीय क्षेत्रों में 45 हजार से अधिक आवेदन निराकृत किए जा चुके हैं। एक लाख अन्य प्रकरणों में कार्यवाही की जा रही है। यह सरकार सेवा करने वाली सरकार है। जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है आवास, जिसके लिए राज्य सरकार ने इस वर्ष 10 हजार करोड़ रूपये खर्च करेगी। प्रदेश में भू-माफिया, अतिक्रामकों और दुराचारियों से मुक्त कराई गई 15 हजार करोड़ मूल्य की करीब 21 हजार एकड़ भूमि पर आवासहीन निर्धनों के लिए मकान बनाए जाएंगे। यह जनता की सेवा का महायज्ञ है।
अनाथ बच्चों की परेशानियों से बचाएं जनप्रतिनिधि
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अपने कार्य से नगरों में आने वाले निर्धन वर्ग के लोगों को 10 रूपए में भोजन का प्रबंध हो, इसके लिए सभी को मिल कर कार्य करना है। मुख्यमंत्री ने जन-प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि ऐसे बच्चे जो शहर में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन अथवा अन्य सार्वजनिक स्थान पर भीख मांगते दिखें, तो उनके अध्ययन और भोजन की व्यवस्था करें। प्रायः अनाथ बच्चे नशे की लत का शिकार हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को परेशानियों से बचाते हुए उनके जीवन को बदलने के लिए आगे आएं।
एक लाख से ज्यादा आवेदन
मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना के तहत हितग्राही अपनी भूमि पर आवास के साथ छोटा-मोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। पट्टे का 30 वर्ष बाद नवीनीकरण करवा सकते हैं। सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन की गई हैं। ये हितग्राही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले सकेंगे। योजना के तहत 4226 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। योजना में एक लाख से अधिक आवेदनों पर कार्यवाही जारी है। हितग्राहियों को आवास निर्माण, कच्चे मकान के जीर्णोद्धार या उन्नयन करने अथवा बैंक से आवास ऋण लेने की सुविधा आसानी से मिल सकेगी।
द्वारा राजेंद्र पाराशर पत्रकार भोपाल
