उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिकित्सा उपकरण पार्क उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में बन रहा है। यूपी के अधिकारियों का दावा है कि इसके लॉन्च होने के बाद देश चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में आत्मनिर्भर हो सकेगा और दूसरे देशों से आयात में भी कमी आएगी। अधिकारियों की माने तो सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द ही मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेश करने वाली कंपनियों का शिलान्यास करेंगे. दरअसल, पीएम मोदी विभिन्न कंपनियों द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क में 37 भूखंडों में 500 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। इससे 8151 लोगों को रोजगार मिलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। आपको बता दें कि मेडिकल डिवाइस पार्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना है। शुक्रवार को मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए ड्रा निकाला गया। यहां 35 कंपनियों को बड़े पैमाने पर जमीन आवंटित की गई है। 39 राष्ट्रीय और
अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने भरे थे फॉर्मबता दें कि मेडिकल डिवाइस पार्क में प्लॉट लेने के लिए 39 राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने फार्म भरे थे, जिसमें यमुना प्राधिकरण में शुक्रवार को 27 प्लॉटों का आहरण किया गया| यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुण वीर सिंह ने बताया कि पार्क के लिए सुबह 11 बजे दो चिकित्सा उपकरण शुरू किए गए, जिसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की जा रही है|
8 हजार से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार
इस ड्रा में 1000 मीटर के 70 प्लॉट जिसमें 11 लोगों को प्लॉट आवंटित किए गए, जबकि 2100 मीटर का कटाव हुआ, जिसमें 21 आवेदकों को और 5 आवेदकों को 4000 मीटर के प्लॉट के लिए जमीन आवंटित की गई है. इस योजना से 8151 लोगों को रोजगार मिलेगा, इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी करीब 600 करोड़ रुपये का निवेश आएगा।
पहले विदेश से आता था लेकिन अब देश में बनेंगे चिकित्सा उपकरण
यमुना अथॉरिटी के सीईओ अरुण वीर सिंह ने कहा कि इस मेडिकल डिवाइस पार्क में ऑक्सीजन कंसंटेटर, वेंटिलेटर इम्प्लांट और एनेस्थीसिया मशीन बनाने वाली बड़ी कंपनियां शामिल हैं। ये कंपनियां ये डिवाइस बनाती हैं। अभी तक इन चिकित्सा उपकरणों को विदेशों से आयात किया जाता था लेकिन अब इन्हें भारत में बनाया जाएगा।
लोगों को क्या होगा फायदा? आपको बता दें, योगी सरकार ने आवंटन के बाद कंपनियों को विशेष सुविधाएं देने का भी फैसला किया है, मशीनरी के लिए कर्ज लेने पर दो करोड़ रुपये तक का सालाना ब्याज सरकार वहन करेगी. कंपनी को 10 साल तक एसजीएसटी नहीं देना होगा।
इसके अलावा माल ढुलाई और हवाई कार्गो में छूट दी जाएगी, यह छूट 10 साल के लिए मिलेगी। सरकार कर्मचारियों के पीएफ में कंपनी का हिस्सा जमा करेगी। सरकार कर्मचारियों को काम का प्रशिक्षण भी देगी। सरकार की ओर से छह माह के प्रशिक्षण के लिए प्रति कर्मचारी 5000 रुपये दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, सरकार इन कंपनियों को सस्ती दरों पर बिजली भी मुहैया कराएगी।
इस प्लॉट योजना के तहत 13 सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। यह उत्तर भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क होगा। इसे यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 28 में बनाया जाएगा। इसके लिए 350 एकड़ जमीन तैयार की गई है। फिलहाल पहले चरण में 110 एकड़ जमीन आवंटित की गई है, आने वाले दिनों में और काम जारी रहेगा।
