यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार औद्योगिक विकास विभाग के जरिए अब राज्य में भूमि बैंक तैयार करने के काम में जुट गई है. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद राज्य में आने वाले निवेश के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है. औद्योगिक विकास विभाग अगले दो सालों में टेक्सटाइल मिलों की देनदारी चुकाकर भूमि का व्यवसायिक कार्यों में उपयोग करेगा. इससे राज्य में आने वाले उद्योगपतियों को आसानी से जमीन मिलेगी और साथ में मिलों की जमीन पर अवैध कब्जे से भी मुक्त कराया जा सकेगा. औद्योगिक विकास विभाग की मानें तो अगले दो सालों में बंद सरकारी टेक्सटाइल मिलों की देनदारी चुका कर भूमि बैंक तैयार करेगा|
आपको बता दें कि औद्योगिक विकास विभाग सीएम योगी आदित्यनाथ के एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के संकल्प को ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट साकार करने वाली है. इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है और अगले 2 साल में नेशनल और इंटरनेशनल रोड शो का आयोजन किया जाएगा. साथ ही अगले 5 सालों में तीन ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह भी होंगी|
यूपी में बनेगा भूमि बैंक
सीएम योगी ने पिछले पांच सालों में प्रदेश को इन्वेस्टमेंट हब बनाने के लिए नियमों में सरलीकरण करने के साथ करीब दो दर्जन नीतियों पर अमलीजामा पहनाया है. इस वजह से राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनियों ने भी उत्तर प्रदेश की ओर रुख किया है. उद्योग विभाग को सिंगापुर, यूएस, जापान, यूके, कनाडा, जर्मनी और दक्षिण कोरिया समेत 10 देशों से 20,559 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं| विभाग की ओर से 36 हजार से अधिक संभावित रोजगार वाली 39 प्रोजेक्ट्स को भूमि भी आवंटित कर दिया है|
