अवैध खनन हुआ तो अफसरों की खैर नहीं
मुख्यमंत्री योगी ने खनन माफियाओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने को कहा
जिलाधिकारी और पुलिस कप्तानों को अवैध खनन की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई के दिए निर्देश
उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
प्रदेश की योगी सरकार ने अवैध खनन पर सख्त चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अवैध खनन हुआ तो अफसरों की खैर नहीं है। बुधवार को उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध खनन की शिकायत मिलने पर माफियाओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। उन्होंने उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों से कहा कि अवैध खनन की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अवैध खनन की शिकायतों को जिले के अधिकारी गंभीरता से लें। अवैध खनन को किसी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां से भी अवैध खनन की शिकायत आए, वहां संबंधित जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान अवैध खनन की शिकायत मिले तो तत्काल रोक लगाएं। जिले में होने वाले अवैध खनन की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि खनन माफियाओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में अवैध खनन हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। पिछली सरकारों में खूब जमकर अवैध खनन हो रहा था और उसको राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त था। योगी सरकार सत्ता में आने के बाद से ही अवैध खनन के खिलाफ सख्त रही है। समय-समय पर प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए अभियान चलाया जाता रहा है। इस साल जुलाई माह तक 3371 खनन माफिया चिह्नित किए गए। 19,121 मुकदमे दर्ज किए गए और 2281 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 42 आरोपियों के खिलाफ रासुका, 1530 पर गैंगेस्टर, 67 आरोपियों की कुर्की की गई। इसके अलावा 1030 आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट और 911 आरोपियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई। साथ ही 44 आरोपियों के शस्त्र निरस्त किए गए। साथ ही खनन की अनुमति देने में पारदर्शिता के लिए आनलाइन सिस्टम शुरू किया गया।
