अनुकूल नीति ने बनाया यूपी को डाटा सेंटर परियोजनाओं का शीर्ष विकल्प
तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (GBC-3) में सुनिश्चित निवेश का लगभग 25% डेटा सेंटर के लिए उत्तर प्रदेश में निवेश परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह (GBC-3) ने यूपी को डेटा केंद्र का हब के रूप में स्थापित किया है।
गौतम अडानी, कुमार मंगलम बिड़ला, निरंजन हीरानंदानी, नरेश त्रेहन, गोदरेज, अहमद अल शेख, और अन्य सहित शीर्ष उद्योगपतियों की उपस्थिति में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में 80,000 रुपये से अधिक की परियोजनाएं प्रस्तुत की गईं।
गीबीसी 3 में प्रस्तावित कुल निवेश का लगभग 25% डेटा सेंटर क्षेत्र से संबंधित है। इसमें एनआईडीपी (हीरानंदानी ग्रुप), अदानी एंटरप्राइजेज, सिफी टेक्नोलॉजीज, एनटीटी नेटमैजिक और एसटीटी ग्लोबल जैसे डेटा सेंटर के मेगा निवेश शामिल हैं ।
डेटा सेंटर उद्योग ने कोविड -19 महामारी के बाद दुनिया भर में महत्व प्राप्त किया, जब डेटा और डिजिटल बुनियादी ढांचा किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक आवश्यक उपयोगिता बन गया। इस क्षेत्र में अवसर को देखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए विभिन्न कदम उठाये।
हीरानंदानी समूह के संस्थापक और प्रबंध निदेशक निरंजन हीरानंदानी ने ‘उत्तर प्रदेश में निवेश की सफलता की गति’ की प्रशंसा की। उद्योग भागीदारों और क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ कठोर हितधारक परामर्श के बाद यूपी सरकार ने 2021 में एक प्रगतिशील डेटा सेंटर नीति शुरू की। नीति का उद्देश्य राज्य में 20,000 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करना और 250 मेगावाट डेटा सेंटर उद्योग विकसित करना है।
यह नीति 10 करोड़ रुपये तक की पूंजीगत सब्सिडी, 75 करोड़ रुपये तक की भूमि सब्सिडी, स्टाम्प शुल्क छूट, बिजली शुल्क छूट और ब्याज सब्सिडी सहित आकर्षक लाभ प्रदान करती है।
पहले 3 डीसी पार्कों को दोहरी पावर ग्रिड बिजली की आपूर्ति, और ट्रांसमिशन और व्हीलिंग शुल्क में छूट भी प्रदान की जाती है।
ये पहल यूपी सरकार द्वारा तब भी की जा रही थी जब दुनिया बड़े पैमाने पर महामारी के कारण आर्थिक मंदी से जूझ रही थी। उत्तर प्रदेश में निवेशकों को सक्रिय रूप से संभालने और उनकी निवेश योजनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए एक समर्पित हेल्पडेस्क स्थापित किया गया था।
राज्य सरकार ने मेगा निवेशकों को फास्ट ट्रैक मोड पर आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर अनिवार्य भूमि आवंटन प्रदान करने का भी आदेश जारी किया।नतीजतन, डेटा सेंटर उद्योग में निवेश की एक श्रृंखला ने उत्तर प्रदेश में अपना रास्ता बना लिया। इस पंक्ति में सबसे बड़ा हीरानंदानी समूह था, जिसने उत्तर प्रदेश में 20 एकड़ में विश्व स्तरीय डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए ग्रेटर नोएडा में 9,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। हीरानंदानी समूह से प्रस्ताव अगस्त 2020 में प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार ने अक्टूबर 2020 तक फास्ट-ट्रैक मोड पर भूमि आवंटित की और फरवरी 2021 तक परियोजना को सभी मंजूरी/एनओसी दे दी गई। परियोजना निर्माणाधीन है और वाणिज्यिक संचालन शुरू होने की संभावना है। अगस्त 2022। हीरानंदानी समूह ने उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर पर आने वाले 5 वर्षों में प्रति वर्ष 1,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बनाई है।
अडानी समूह 5,100 करोड़ रुपये के निवेश के साथ एक डेटा सेंटर भी ला रहा है, इसके बाद SIFY टेक्नोलॉजीज ने 2,700 करोड़ रुपये का निवेश किया है, और जापान के एनटीटी ग्लोबल जैसे अंतरराष्ट्रीय निवेशकों ने 1,700 करोड़ रुपये का निवेश किया है और सिंगापुर के एसटीटी ग्लोबल ने डेटा स्थापित करने के लिए 1,100 करोड़ रुपये का निवेश किया है।
